आइतवार, मंसिर २२, २०७६
जोडिनुहोस
  • गृहपृष्‍ठ
  • बिचार
  • नेपालीले नै बनाउँन सक्छन् पश्चिम सेती परियोजना
बिचार

नेपालीले नै बनाउँन सक्छन् पश्चिम सेती परियोजना

  • ishwor शनिबार, भदौ २३, २०७५

भूमिराज पिठातोली

काठमाडौं। नेपालमा सबैभन्दा सस्तो र लोभलाग्दो कुरा भनेको ‘भाषण’ होला। त्यसपछिका सस्ता भनेका जनता हुन्। ‘भाषण’ जता, जे, जसरी गरेपनि हुन्छ, त्यस्तै जनतालाई जता, जसरी चलाए पनि भयो। आखिर सस्तै छन्। सन् १९८१ मा चर्चा पाएको पश्चिम सेती परियोजना ‘भाषणकर्ता’ कै कारणले नबन्ने निश्चित भयो। सुरुमा पश्चिम सेती परियोजना बनाउँछौं भन्ने सपना बाड्नेहरु अहिले यो संचारमा छैनन्।

३८ वर्ष सुरु हुँदैछ। पश्चिम सेती परियोजनाले चर्चा पाएको। अझै पनि भाषणका शब्दहरु बर्साउँदै छन् हाम्रा नेताहरु। थाकेका छैनन्। ‘भैहाल्छ होला’

भनेर जनताले पत्याउन छोडेका छैनन्। स्थानीयहरु त आफूहरुले संसारकै धनी हुने कल्पनामै डुबेका छन्। त्यो पनि नेताका भाषण सुनेको बेला।

नेपालमा सत्ता सम्हालिसकेका र सम्हान तयार भैसकेकाहरु सबैले पश्चिम सेती परियोजना बन्ने ठाउँमा गएर जनतामा झुटा खेती गर्दै आएका छन्। जसले धेरै पश्चिम सेतीका कल्पना देखाएर भाषण दिन सक्यो त्यसैले ति सोेझा जनताको नेतृत्व लिने गरेको छ। आखिरमा पश्चिम सेतीको नाममा किन यसरी बदमासी गरिन्छ? पश्चिम सेती भन्दैमा विभिन्न विकासका पूर्वाधारहरुबाट बञ्चित गरिनु, अन्धकारमै जनतालाई राख्नुमा राज्य कहिल्यै जनताप्रति गम्भिर नभएको स्वतः बुझिन्छ।

राज्यले जनताका हरेक आवश्यकताकता पूर्ती गर्नुपर्नेमा पश्चिम सेती परियोजनाका प्रभावितलाई छड्के नजर नै नहेरे जस्तो स्पष्ट बुझिन्छ। विश्वका ठूला हस्ती कम्पनीले पनि काम सुरु गर्छौं भनेर आउँदै र फर्किँदै गर्दा सरकारमा पनि पश्चिम सेती बनाउने र नबनाउनेमा द्विविधा भएको हो की भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

सन् १९११ मा ५०० किलोवाटको फर्पिङ आयोजना बनेसँगै नेपालमा जलविद्युतको शुरुवात भयो। त्यो समयदेखि नेपालमा जलविद्युतको थुप्रै सम्भावनाहरु भएको विभिन्न जलश्रोतविदहरुले पत्ता लगाए। देशभरी ६ हजार भन्दा बढी खोलानालाहरुबाट ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने भनियो।

ब्रिटिस–भारत सरकारले नेपालमा विद्युत उत्पादन गरी भारतमा समेत औद्योगिकरण गर्न सजिलो हुने, त्यसको लागि भारत सरकारले सहयोग गर्ने अवधारणा अघि सा¥यो। त्यो पनि अवधारणा मै सीमित भयो। त्यसपछि सन् १९६७ मा जलश्रोतबिद् डा. हरिमान श्रेष्ठको अध्ययन पछि काठमाडांै केन्द्रित शासकहरुले शैद्धान्तिक रुपमा नेपाल जलश्रोतका हिसाबले विश्वको दोश्रो ठूलो धनी देशको उपमा दिए। त्यसपछि विश्वमा नै जलश्रोतका हिसाबले विश्वको दोश्रो ठूलो धनी देश भनेर चर्चामा आयो। नेपालमा ८३ हजार मेगावाट बिद्युत उत्पादन र खपत गर्न नसक्ने हुँदा बिजुली निर्यात गरेर मात्र देश धनी हुने चर्चा परिचर्चा भयो। बिजुली निकालेर भारतलाई बेच्ने कुरा संस्थागत नै भयो।

प्रभावित क्षेत्रको अवस्था

‘तिमीहरु त कति भाग्यमानी रहेछौ। तिम्रो पालामा दुःख नै गर्नुपर्ने छैन। पश्चिम सेती परियोजना बन्दैछ। तिमीहरु त स्वतः धनी बन्ने छौं।’ भन्नेहरु यो संसारमा छैनन्। आज हजुरबुवाको मुखबाट त्यो बचन सुन्ने नातिहरु पनि हजुरबुवा बनी सके। पश्चिम सेती बनेको छैन। प्रसंग समयान्तरको हो।
पश्चिम सेती परियोजना बन्ने नाउँमा त्यो प्रभावित क्षेत्रमा बासिन्दा सधैं अँध्यारोमा बस्दै आएका छन्।

विभिन्न विकासका पूर्वाधारहरुबाट बञ्चित हुुनुपर्यो। न सडक छ, न खानेपानी, न विजुली छ। सरकार पश्चिम सेती परियोजना बनेपछि स्थानीयहरुलाई विस्थापन गर्ने भनेर सधैं अन्यौलमा रहे। सरकारी टोलीले आश्वासन दिदाँदिदै स्थानीयहरु सुन्नै नसक्ने भएका छन्। अब उनीहरुलाई पनि पश्चिम सेती नबन्नेमा प्रष्टै भइसकेका छन्। जनताले पठाएका जनप्रतिनिधिले पश्चिम सेती बनाउँछौं भन्नेहरुका पनि शब्द उखेल्न थालेका छन्।

बिगत ३७ वर्षदेखि चर्चा पाएको उक्त परियोजना बन्ने भनिएको नदीको पानी कुनै प्रयोजनका लागि पनि सदुपयोग भएको छैन्। नदीका किनारा जमिनमा खडेरी पर्ने पश्चिम सेती बगी रहने। भएको छ त केवल हिन्दुहरुको अन्तिम दाहसंस्कार गर्ने ठाउँ मात्र।
पानीको धनी क्षेत्र जहाँ पानी बिना तड्पिनु परेको छ। वर्षौं अन्धकारका डुब्नु परेको छ। सधैं बोकेरै ढुवानी गर्नुपर्छ। यस्तै छ प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक जीवन शैली।

कुन–कुन कम्पनीले कति–कति समय खर्चिए?

पश्चिम सेती जलबिद्युत परियोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्ने भनेर तीन ठूला विदेशी बहुचर्चित कम्पनीसँग नेपाल सरकारले पटक पटक सम्झौता गर्यो। तर निर्माण कार्य सुरु नै कसैले पनि गर्न सकेनन्। साग्रेह, स्मेक र थ्री गर्जेजले नै खर्चिए ३५ वर्षबढी ।

‘सोग्रेह’

सन् १९८०/०८१ तिरै फ्रान्सको ‘सोग्रेह’ नामक कम्पनीले बैतडीको ढुङ्गाढ भन्दा ८ किलोमिटर माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना बाँध बनाइरहन नपर्ने जलाशयरहित आयोजनाका रुपमा ३७ मेगावाट बिजुली निकाल्ने भनेपछि पश्चिम सेती आयोजना पहिलो पटक चर्चामा आएको हो। त्यो पनि चर्चामै सीमित भयो।

त्यसपछि फेरि सोग्रेहले नै दोश्रोपटक सन् १९८७ तिर आयोजना सम्बन्धि अर्को अध्ययन सुरु ग¥यो ४ वर्षसम्म। त्यसपछि सन् १९९१ अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। जसमा ढुङ्गाढमा बाँध बाँधी ३६० मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्न सकिने प्रतिबेदनले देखायो। सोग्रेहको प्रतिबेदन अनुसार १०० प्रतिशत लागतमा २०२ प्रतिशत नेपाललाई फाइदा हुने भन्ने देखायो। तर त्यो बेला नेपाल सरकारले आयोजना निर्माणको काम अगाडि नबढाउँदा कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यत्तिकै पाएको चर्चा पनि सेलायो।

‘स्मेक’

सन् १९९४ जुलाई ७ का दिन अष्ट्रेलियाको ‘स्नोइ माउण्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड’ (स्मेक) सँग पश्चिम सेती जलबिद्युत परियोजना अघि बढाउने भनेर नेपाल सरकारले सम्झौता पेपरमा हस्ताक्षर ग¥यो। नेपाल सरकारसँगको अनुमति पाइसकेपछि स्मेकले सन् १९९४ देखि २००६ सम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने भन्दै ८ बुदाँमा सम्झौता भयो।

बिस्तारै नेपाल सरकारसँग आफू लगानी जुटाउँदै गरेको आश्वासन दिँदैमा २० सम्झौता भएको २० वर्ष बितायो। अन्ततः स्मेकले पनि लगानी जुटाउन नसकेर बिभिन्न बिदेशी वित्तीय कम्पनीहरुसँग हातेमालो गर्दै करिब २० बर्ष बितायो। र बाहिरिने संकेत देखायो। पश्चिम सेतीमा ‘स्मेक’ सहित चाइना नेशनल् मेसनरी इक्विपमेन्ट इम्र्पोट एण्ड एक्सपोर्ट कर्पोरशन सिमेक, एक्सपोर्ट इम्प्रोट बैंक अफ चाइना, इन्डस्ट्रियल एण्ड कमर्सियल बैंक अफ चाइना लगायतका ७ वटा वित्तीय कम्पनीहरुसँग सहयोग माग्दै बेपत्ता भयो।

स्मेक पनि लगानी जुटाउन नसक्दा बाहिरियो। स्मेकले गरेको अध्ययन प्रतिबेदन अनुसार डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङ जिल्लाको सिमानामा जलायसययुक्त बाँध निर्माण गर्ने देखाएको थियो। वाँधस्थलदेखि बझाङको चौडामवगरसम्म लगभग २५ किलोमिटर लम्बाई रहने जलासयमा १ अर्ब, ५६ करोड, ६० लाख घनमिटर पानी संकलन हुने उक्त परियोजनाले ६ सय ५९ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा, १२ सय २ हेक्टर बन क्षेत्र, २ सय ४६ हेक्टर घाँसे मैदान र २ सय ६ हेक्टर वुट्यान गरी जम्मा २३ सय, १३ हेक्टर जमिन डुवानमा पर्ने देखाएको थियो।

जमिनको सतहवाट १ सय ९५ मिटर अग्लो कंक्रिट बाँध निर्माण गरी ६.७ किलोमिटर लामो सुरुङ मार्फत बर्तमान नदीको मार्ग परिवर्तन गरी, भूमिगत विद्युत गृह निर्माण गरेर ७५० मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्ने स्मेकको योजनाले फेल खायो र सन् २०१२ सम्म पनि लगानी जुटाउन नसकेपछि बाहिरिनु पर्यो।

निर्माण कार्य सुरु भएको मितिबाट ५ वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने र ३० वर्षपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना स्मेककै कारणले करिब २५ वर्ष पछाडि सरेको स्पष्ट नै देखिन्छ। लगानी जुटाउन नसकेपछि नेपाल सरकारले सन् २०११ मा स्मेकसँगको सम्झौता रद्द ग¥यो।

‘थ्री गर्जेज’

स्मेकले काम गर्न नसेकेपछि २०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा नेपाल सरकारले ‘बहुर्राष्ट्रिय चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल कर्पोरेशन’सँग ५ वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने भनेर उर्जा मन्त्रालयले सन् २०१२ फेब्रवरी २९ मा सम्झौता ग¥यो।
सम्झौतामा सन् २०१४ देखि निर्माण कार्य शुरु गरी २०१९ मा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर सन् २०१७ सुरु हुँदा पनि निर्माण कार्य सुरु नगरेपछि नेपाल सरकार आक्रोसित देखियो।

गत वर्ष माघ ३ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल कर्पोरेशन बीच संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभीए) भयो। नयाँ सम्झौता अनुसार परियोजनामा थ्री गर्जेजले ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणले २५ प्रतिशत लगानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो। सम्झौतामा प्राधिकरणको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र थ्री गर्जेजको तर्फबाट उपाध्यक्ष युआन झिमायोले हस्ताक्षर गरे।

सरकार र कम्पनीबीच सुरुमा भएको समझदारी उल्ट्याउँदै व्यवस्थापिका संसद्को तत्कालीन प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले प्राधिकरण मार्पmत नेपाल सरकारको कम्तीमा २५ प्रतिशत शेयर हुनुपर्ने निर्देशन दिएपछि ५ वर्षसम्म पनि आयोजना सञ्चालनमा कुनै समझदारी हुन सकेको थिएन। गत ३ गते भएको सम्झौतालाई पनि “मस्यौदा” भनिएको थियो।

थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन र लगानी बोर्डबीच २०६८ सालमै ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती बनाउने सहमति भएको थियो। थ्री गर्जेजले कुल लगानीको १७ प्रतिशत प्रतिफल माग गरेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो। नेपालले भने १२ प्रतिशतसम्म दिन सकिने बताएको थियो ।

भूकम्पीय जोखिम

पश्चिम सेती परियोजनामा स्मेकले गरेको अध्ययन अनुसार जमिनको सतहबाट १९५ मिटर उचाइको कंक्रिट बाँध निर्माण गरी २५.१ किलोमिटर लामो जलासय बनाउने, नदीको मार्ग परिवर्तन गरी ६.७ किलोमिटर लामो हेडरेस सुरुङ्गमार्फत पानी निकासा गरी विद्युत उत्पादन गर्ने देखाएको थियो।

जब त्यो ठाउँ भूकम्पको उच्च जोखिम मानिएको ठाउँमा त्यति ठूलो पानीको जलाशय थाम्न नसकिने पनि निश्चित नै छ। बैज्ञानिक लुजेन्द्र ओझाले यो ठाउँमा भूकम्पको अध्ययन गर्दा उच्च जोखिम भएको देखाएका छन्। यदि भूकम्पका कारण बाँध भत्कन पुगेमा तल्लोतटीय क्षेत्रमा पर्ने बानेडुग्रीसैन र गोपघाटदेखि दिपायल हुदै कैलाली, बाँके बर्दिया, भारतका उत्तर प्रदेश, बिहार पश्चिम बंगाल तथा बंगलादेशसम्म पूर्ण क्षेति हुने देखिन्छ। यति ठूलो भार थाम्न नसक्ने पानीको सतह बनाउदा खतरामा पर्न सक्छ भन्ने संकेत दिएपछि त्रसित भए जस्तो पनि देखिएको छ।

लगानीको आधार

७५० मेगावाट विद्युत निकाल्ने भए १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने देखाइएको छ । जसमा २५ प्रतिशत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको र ७५ प्रतिशत निर्माण कम्पनीको। आयोजनामा प्राधिकरणले गर्ने भनी उल्लेख भएको २५ प्रतिशत लगानीका लागि चिनियाँ एक्जिम बैंक र स्थानीयले शेयर दिने व्यवस्था गरिएको थियो।

थ्री गर्जेजसँग सम्झौतामा लगानी बोर्डले स्वीकृति दिएपछि र नेपाल राष्ट्र बैंकले सीटीजीआईबाट हालसम्म भएको खर्च पुँजीकरण गर्ने सहमति दिएपछि संयुक्त उपक्रम कम्पनी दर्ता हुने उल्लेख छ। २५ प्रतिशत खर्च नेपाल सरकारले गर्न भन्दा पनि चौतर्फी बैंकहरुसँग सहयोग मागेको थियो। तर नेपालीहरुलाई सेयरको कुनै चाँसो देखाएको थिएन। अब प्रत्येक नागरिकलाई सक्दो सहयोगको अपिल गरेमा कही वर्षमै पश्चिम सेती आफैंले बनाउन सक्छौं । नेपालीहरुले बनाउन सक्छन्। यसमा सरकारले दृढताशक्ति देखाउनुर्छ।

कहाँ चुक्यो सरकार ?

पश्चिम सेती जलबिद्युत परियोजनाको चर्चा सुरु भएदेखि केही वर्ष ‘सोग्रेह’ले अध्ययन गर्दा १९८१÷०८२ तिरै अध्ययन गर्ने ३७ मेगावाट विद्युत निकाल्न सकिने देखाएको थियो । त्यो बेला सरकारले बाँध नै नबनाउने गरी देखाएको अध्ययन अनुसार अगाढी बढ्ने हो भने यति लामो समय अल्झिनुपर्ने थिएन।

त्यसपछि सोग्रेहले नै दोश्रो अध्ययन १९८७ देखि १९९१मा गरेपछि ३६० मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन गर्न सकिने देखाएको थियो। त्यसैलाई आधार बनाएर पश्चिम सेती आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरेमा ५ वर्षभित्र काम पनि सकिने र विद्युत बिक्री गरेरै भएपनि आजको मितिसम्म लगानी सम्पूर्ण खर्च असुल भइसक्ने थियो ।

भूकम्पको जोखिम मानिएको निर्माण स्थल ३६० मेगावाटका लागि जम्मा गरिएको पानी पनि थेग्न सक्थ्यो। सोग्रहसंगको सम्झौतालाई रद्ध नगर्नुपर्ने थियो। सरकारले ‘भिरमा देखेको गहनालाई टिप्न सकेन’ भन्न खोजेको सरकारको नजरमा पश्चिम सेती छँदैछ भन्ने गहना मात्र भयो त्यसलाई उपयोग गर्न कसले सक्छ ? भनेर तौलिन थाल्यो। बिभिन्न कम्पनीहरुलाई सहकार्य गर्ने भन्दै अल्झिदै गयो।

स्मेकले अध्ययन गरेको केही वर्षमै उसले लगानी जुटाउन नसक्ने संकेत देखाएको थियो त्यो बेला नै सरकारले रद्ध गरेर नेपालीहरुले नै आफैंले सेयर हाल्ने हो भने ढिला भएपनि पक्कै हुन्थ्यो । नेपालीहरु पश्चिम सेती परियोजना बनाउन सहयोग गर्नुहोस् भन्ने सरकारले अपिल गर्ने हो भने दिल खोलेर सहयोग गर्न तयार हुन्छन्। यतिका वर्षहरुमा विदेशी हस्ती भनिएका कम्पनीहरुले सरकारलाई आश्वासन दिने र सरकाले जनताले आश्वासन दिने गर्दैमा बित्यो ३७ वर्ष।

अब कसरी बनाउन सकिन्छ ?

सरकारले सकारात्मक दिशामा हिड्ने हो भने पश्चिम सेती परियोजना नेपालमा बस्ने नेपालीहरु र विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले बनाउन सक्छन्। कुल खर्च तोकिएको १ खर्ब ८० अर्ब तोकिएको कुल लागत विदेशमा बस्ने ५० लाख नेपालीहरुलाई मात्र १÷१ लाख सहयोग माग्ने हो भने पनि ५ खर्ब उठ्छ। त्यसरी नै नेपालमा बस्ने नेपालीहरुलाई सहयोग मागेमा अर्बौं जम्मा हुन्छ।

त्यसरी जम्मा भएको रकमले स्वतः पश्चिम सेती परियोजना निर्माण गर्न सकिन्छ। विदेशी कम्पनीहरुको भर पर्दैमा ४ दशक बिती सकेको छ। फेरी अन्यौलमै बस्नु भन्दा प्रत्येक नागरिकलाई सरकारले सहयोगको अपिल गर्नुपर्छ। छाती खोलेर सहयोग गर्न तयार हुन्छन् नेपालीहरु । आफ्नै लगानीले बनाउन सकिन्छ पश्चिम सेती परियोजना।

सोग्रेहको प्रतिबेदनले निकालेको ३६० मेगावाट नै नेपालीहरुलाई सहज हुुन्छ । भूकम्पीय खतराबाट पनि मुक्त हुन सकिन्छ। त्यति विद्युत निकाले पनि केही भाग मात्र आफूले प्रयोग गरेर बाँकी सबै छिमेकी देशहरुलाई बेच्न सकिन्छ। त्यसपछि बन्छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। सरकारको यतातिर पनि ध्यान जाने की ?

Source : DCnepal.com

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

लोकप्रिय

सम्बन्धित समाचार

सबै
हिपत खबर
बिचार
मौद्रिक नीतिले बैंक ‘मर्जर’लाई कति सघाउँछरु

राजु नेपाल

आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को बजेट आयो, बैंक मर्जरको हल्ला ल्यायो। मौद्रिक नीतिमा के आउला भनेर बैंकिङ क्षेत्रले कुर्‍यो। अहिले मौद्रिक नीति पनि आइसकेको छ।

अब छलफल र निश्कर्ष निकाल्ने बेला भयो-के मौद्रिक नीतिले बैंक

  • ४ महिना अघि
हिपत खबर
बिचार
आरन व्यवसाय संकटमा

प्रकाश धौलाकोटी
तेह्रथुम–हिउँदयाम शुरु भएसँगै किसानलाई बालीनाली थन्काउन र हिउँदे बाली लगाउन भ्याइनभ्याइ छ । गाउँमा खेतीपाती नगर्ने कोही छैनन् । प्रायः अधिकांशले धान, अलैँची, अम्लिसोलगायत बाली उठाउँदैछन् भने मकै छर्ने,

  • १ year अघि
हिपत खबर
फिचर न्युज 1
असोजमा पाक्ने र गरिब पाल्ने धान हो, कुन धान दिवस मनाऔ

त्रिविक्रम कुँवर

भोलि असोज ३ गते संविधान नामको धान दिवस मनाईदैछ तर एकताका कोरिया चामल निर्यात गर्ने कृषि प्रधान देश नेपाल प्रजातन्त्र आए देखि लोकतन्त्र आईपुग्दा सम्म चामल बंगलादेशबाट आयात गर्ने अवस्थामा पुगेकोछ तर

  • १ year अघि
हिपत खबर
बिचार
प्रिया, मेरो लागि उपवास नबस !

भूमिराज पिठातोली

 

प्रिया, चारैतिर तीजको लहर चलेको छ। यसै तीजमा तिमी पनि अनेक सपना बोकेर उपवास बस्ने निधो गरिरहेकी छौ हौली। विशेष गरी मेरो आयु लामो हुने र हाम्रो जीवन खूशी हुने सपना

  • १ year अघि
हिपत खबर
बिचार
बलात्कारी पुरुषको ‘लिङ्ग’ काट्ने भए बलात्कारी महिलाको के काट्ने ?

भूमिराज पिठातोली

 

गत वर्ष डोटी जिल्लाको एक गाउँमा एक जना समलिङ्गी पुरुषलाई स्थानीय २ जना महिलाले जवरजस्ती करणी नै गरे । ती पुरुषलाई सर्वाङ्ग नाङ्गो पारेर यातनाका दिदै दुव्र्यवहार

  • १ year अघि
हिपत खबर
बिचार
सपनाको ‘स्वीजरल्याण्ड’ बन्दैछ डोल्पा

रामचन्द्र न्यौपाने

डोल्पा । डोल्पा कर्णाली प्रदेशमा पर्ने एक बिकट अनि पिछडिएको जिल्ला हो। डोल्पालाई कर्णालीको कर्णाली भन्दा पनि खासै फरक नपर्ला। भौगोलिक हिसाबमा नेपालकै ठूलो जिल्ला हो डोल्पा तर नझुक्किनु होला

  • १ year अघि
हिपत खबर
बिचार
सूचना-प्रविधिमा अबको परिवर्तन– 'इन्टरनेट अफ थिंग्स'

वीनकिशोर गैह्रे

केही पहिले “स्मार्ट कार्ड” को माध्यमबाट भाडा भुक्तानी गर्ने प्रणाली ल्याएको साझा यातायातले यात्रुहरुलाई आप्mना बस कहाँ पुगे भनेर थाहा दिने मोबाइल एप्लिकेशन हालसालै सार्वजनिक गरेको छ । यस्ले यात्रुहरुलाई साझा बस

  • २ years अघि
हिपत खबर
बिचार
भारतको नयाँ कर प्रणालीका कस्ता छन् फाइदा र बेफाइदा ?

काठमाडाँै । भारतको केन्द्रिय सरकारले गत जुलाई १ बाट राष्ट्रभर प्रभावकारी हुनेगरी नयाँ तथा एकीकृत कर प्रणाली लागू गरी कर व्यवस्थापन तथा प्रणालीमा देशलाई एकरुपता दिएको छ । मालसामान तथा सेवा व्यवसाय कर (गुड्स एण्ड सर्भिस

  • २ years अघि
हिपत खबर
मुख्य खबर
भू–स्वर्गको अानन्द खप्तड मेला

भूमिराज जोशी
सुदूरपहाडका चार जिल्लाहरु बाजुरा, बझाङ्ग, अछाम र डोटीको केन्द्र बिन्दुमा पर्ने खप्तड क्षेत्र ‘भू–स्वर्ग’ को उपमाले चिनिन्छ । नेपालकै बिभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरुमध्येको एक खप्तड पनि हो । जसमा सयौं बिदेशी तथा हजारौं नेपाली

  • ३ years अघि
हिपत खबर
बिचार
गणतन्त्र नेपालको ऐतिहासिक कदम

श्रीधर आचार्य

लामो समयको राजनीतिक आन्दोलन पूरा गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने मार्गमा अगाडि बढेको नेपालमा अब आर्थिक विकासका बारेमा सोच्न र योजना बनाउन थालिएको छ ।  हाम्रो मुलुक हामी बनाउन सक्छौँ स्वाभिमान र आत्मनिर्भरताका सोच

  • ३ years अघि